ग्राम विकास और ग्राम प्रशासन: पंचायत, योजना और पदानुक्रम
ग्राम विकास और ग्राम प्रशासन में पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण योजनाएँ और राजस्व-प्रशासन की शृंखला पूछी जाती है। Lekhpal के लिए ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और तहसील-प्रशासन के बीच काम का बँटवारा समझना अनिवार्य है।
पंचायती राज
- 73वाँ संविधान संशोधन 1992; प्रभाव में 24 अप्रैल 1993; भाग IX, अनुच्छेद 243–243O; 11वीं अनुसूची में 29 विषय।
- तीन स्तर: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति (ब्लॉक), जिला परिषद।
- ग्राम सभा (अनुच्छेद 243A) में गाँव के सभी पंजीकृत मतदाता; यह योजनाएँ और लेखा-जाँच में महत्वपूर्ण।
- SC/ST और महिलाओं के लिए आरक्षण; संविधान में महिलाओं के लिए न्यूनतम एक-तिहाई, राज्य विधान से अधिक।
ग्रामीण प्रशासन
- जिला: DM; उपमंडल: SDM; तहसील: तहसीलदार/नायब तहसीलदार; ब्लॉक: BDO; ग्राम स्तर: Lekhpal (राजस्व) और ग्राम पंचायत।
- MGNREGA: एक ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 दिन माँग-आधारित अकुशल रोजगार; 15 दिन में काम न मिले तो बेरोजगारी भत्ता।
- PMAY-G, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, जल जीवन मिशन, PM किसान।
Worked example
ग्राम सभा ने MGNREGA के तहत तालाब खुदाई पारित की। जॉब कार्डधारक लिखित माँग ग्राम पंचायत में दर्ज कराता है; कार्य 15 दिन में दिया जाना चाहिए। देरी पर बेरोजगारी भत्ता देय होता है। यहाँ योजना की माँग-आधारित प्रकृति और समय-सीमा निर्णायक है।
Traps
- ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को एक मानना; 73वें और 74वें संशोधन का भ्रम।
- '100 दिन प्रति व्यक्ति' बनाम 'प्रति परिवार'; योजना का मंत्रालय और लागू करने वाली एजेंसी।
- राजस्व और विकास की भूमिकाओं को मिलाना।