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Question 1Indian Constitution: Making, Features, and Philosophy
भारत की संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा औपचारिक रूप से प्रस्तुत की गई थी?
- महात्मा गांधी
- एम. एन. राय Correct answer.
- जवाहरलाल नेहरू
- बी. आर. अंबेडकर
Explanation
सन् 1934 में एम. एन. राय ने भारत के लिए संविधान सभा गठित करने का विचार सबसे पहले सार्वजनिक रूप से रखा था। इसके बाद कांग्रेस ने 1935 और 1938 में यह मांग अपनाई तथा 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में इसे स्पष्ट रूप से दोहराया गया।
Question 2Indian Constitution: Making, Features, and Philosophy
संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव में निहित मूल विचारों को किसने प्रस्तुत किया?
- राजेंद्र प्रसाद
- सरदार पटेल
- जवाहरलाल नेहरू Correct answer.
- मौलाना आज़ाद
Explanation
13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें संविधान की दिशा तय करने वाले सिद्धांत रखे गए थे। इसी प्रस्ताव से संविधान की संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता और जनकल्याणकारी स्वरूप की नींव बनी।
Question 3Indian Constitution: Making, Features, and Philosophy
संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
- एन. गोपालस्वामी आयंगर
- के. एम. मुंशी
- बी. एन. राव
- बी. आर. अंबेडकर Correct answer.
Explanation
29 अगस्त 1947 को गठित सात सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी. आर. अंबेडकर थे। इसी कारण उन्हें भारतीय संविधान का प्रमुख शिल्पकार माना जाता है।
Question 4Indian Constitution: Making, Features, and Philosophy
संविधान निर्माण के समय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे?
- 299 Correct answer.
- 389
- 284
- 308
Explanation
विभाजन के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई थी, और इसी रूप में सभा ने संविधान को अंतिम रूप दिया। प्रारंभ में सभा में 389 सदस्य थे, परंतु विभाजन के कारण संख्या बदल गई।
Question 5Indian Constitution: Making, Features, and Philosophy
भारतीय संविधान को अपनाया गया और लागू किया गया, इन दोनों तिथियों का सही युग्म कौन-सा है?
- 15 अगस्त 1947 को अपनाया, 26 जनवरी 1950 को लागू
- 26 नवंबर 1949 को अपनाया, 26 जनवरी 1950 को लागू Correct answer.
- 26 नवंबर 1949 को लागू, 26 जनवरी 1950 को अपनाया
- 26 जनवरी 1950 को अपनाया, 26 नवंबर 1949 को लागू
Explanation
संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया, जिसे संविधान दिवस कहा जाता है। इसे 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से लागू किया गया, क्योंकि 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी।
Question 6Indian Constitution: Making, Features, and Philosophy
संविधान लागू होने के समय भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं?
- आठ Correct answer.
- बारह
- दस
- चौदह
Explanation
मूल संविधान में आठ अनुसूचियाँ थीं, जो राज्यों के वर्गीकरण से लेकर भाषाओं तक के विषयों को व्यवस्थित करती थीं। बाद के संशोधनों से इनकी संख्या बढ़कर बारह हो गई।
Question 7Indian Constitution: Making, Features, and Philosophy
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'हम भारत के लोग' पद किस सिद्धांत को व्यक्त करता है?
- संविधान की शक्ति राज्यपाल से उत्पन्न होती है
- संविधान की शक्ति न्यायपालिका से उत्पन्न होती है
- संविधान की शक्ति जनता से उत्पन्न होती है Correct answer.
- संविधान की शक्ति संसद से उत्पन्न होती है
Explanation
प्रस्तावना का आरंभ 'हम भारत के लोग' से होता है, जो यह दर्शाता है कि संविधान का अंतिम स्रोत भारत की जनता है। इससे संविधान की सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक वैधता दोनों स्थापित होती हैं।
Question 8Indian Constitution: Making, Features, and Philosophy
42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा प्रस्तावना में कौन-से शब्द जोड़े गए?
- संप्रभु और लोकतांत्रिक
- बंधुत्व और समानता
- न्याय और स्वतंत्रता
- समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता Correct answer.
Explanation
42वें संशोधन ने प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द जोड़े तथा 'राष्ट्र की एकता' के स्थान पर 'राष्ट्र की एकता और अखंडता' किया। यह परिवर्तन उस समय की राजनीतिक और सामाजिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है।
Question 9Indian Constitution: Making, Features, and Philosophy
केसवानंद भारती मामले (1973) का संविधान की मूल संरचना के संबंध में क्या निष्कर्ष था?
- संसद मूल संरचना को नष्ट करने वाला संशोधन नहीं कर सकती Correct answer.
- संसद किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है
- अनुच्छेद 368 निरस्त माना गया
- न्यायपालिका संविधान में संशोधन कर सकती है
Explanation
इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान की मूल संरचना को क्षति नहीं पहुँचा सकती। इस सिद्धांत ने संसदीय संप्रभुता और न्यायिक पुनरावलोकन के बीच संतुलन स्थापित किया।
Question 10Indian Constitution: Making, Features, and Philosophy
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है?
- भाग IV
- भाग III Correct answer.
- भाग II
- भाग IV-A
Explanation
भाग III में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, जिनकी रक्षा के लिए न्यायालय में जाया जा सकता है। भाग IV में राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, जो न्यायालय द्वारा लागू करवाए नहीं जा सकते।
Question 11Indian Constitution: Making, Features, and Philosophy
अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को प्राप्त शक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- संविधान के संशोधन का प्रस्ताव भेजना
- राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय करना
- मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करना Correct answer.
- राज्यों के विधेयकों की पूर्व स्वीकृति देना
Explanation
अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार देता है, और न्यायालय उपयुक्त रिट जारी कर सकता है। अंबेडकर ने इसे संविधान का 'हृदय और आत्मा' कहा था।
Question 12Indian Constitution: Making, Features, and Philosophy
राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संबंध में कौन-सा कथन सही है?
- ये केवल केंद्र सरकार पर लागू होते हैं
- ये शासन के लिए मार्गदर्शक हैं परंतु प्रवर्तनीय नहीं Correct answer.
- ये मौलिक अधिकारों के अधीन नहीं, बल्कि उनके ऊपर हैं
- ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं
Explanation
अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाने में सहायक होते हैं, परंतु किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते। ये लोक कल्याणकारी राज्य की दिशा निर्धारित करते हैं।
Question 13Indian Constitution: Making, Features, and Philosophy
भारतीय संविधान में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द का क्या अर्थ है?
- राज्य का कोई धर्म नहीं और वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है Correct answer.
- राज्य सभी धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है
- राज्य केवल बहुसंख्यक धर्म को संरक्षण देता है
- राज्य धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन स्वयं करता है
Explanation
भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों के अनुयायियों के साथ समानता का व्यवहार करता है। राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, परंतु सुधार और समानता के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है।
Question 14Indian Constitution: Making, Features, and Philosophy
भारतीय संविधान में लोकतंत्र का स्वरूप किस प्रकार का है?
- राजशाही
- प्रतिनिधि लोकतंत्र Correct answer.
- निरंकुश शासन
- प्रत्यक्ष लोकतंत्र
Explanation
भारत में शासन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से चलता है, इसलिए इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। संविधान जनता को वयस्क मताधिकार देता है, जिससे प्रतिनिधियों का चुनाव होता है।
Question 15Indian Constitution: Making, Features, and Philosophy
भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के साथ-साथ एकात्मक प्रवृत्तियाँ भी हैं, इसका उदाहरण कौन-सा है?
- राज्यों के पास स्वतंत्र सशस्त्र बल
- राज्यों के लिए अलग संविधान
- राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा Correct answer.
- राज्यों की स्वतंत्र न्यायपालिका
Explanation
राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और वह केंद्र के प्रति उत्तरदायी होता है, जो एकात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 356, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व और एकल नागरिकता भी इसी दिशा में संकेत करते हैं।
Question 16Indian Constitution: Making, Features, and Philosophy
भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त 'समानता का अधिकार' किस अनुच्छेद से आरंभ होता है?
- अनुच्छेद 19
- अनुच्छेद 12
- अनुच्छेद 21
- अनुच्छेद 14 Correct answer.
Explanation
अनुच्छेद 14 राज्य को भारत के राज्यक्षेत्र में कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण प्रदान करने का आदेश देता है। यह समानता के अधिकार का आधार है और इसके बाद अनुच्छेद 15 से 18 तक विशिष्ट प्रावधान आते हैं।
Question 17Indian Constitution: Making, Features, and Philosophy
सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसकी व्याख्या में सहायक है?
- गोलकनाथ मामला
- शंकरी प्रसाद मामला
- बेरुबारी संघ मामला Correct answer.
- केशवानंद भारती मामला
Explanation
बेरुबारी संघ मामले (1960) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसका उपयोग संविधान के प्रावधानों की व्याख्या में किया जा सकता है। पहले शंकरी प्रसाद मामले में इसे संविधान का भाग नहीं माना गया था।
Question 18Indian Constitution: Making, Features, and Philosophy
भारतीय संविधान के 'मूल कर्तव्यों' को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?
- 42वाँ संशोधन Correct answer.
- 52वाँ संशोधन
- 24वाँ संशोधन
- 44वाँ संशोधन
Explanation
स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संशोधन (1976) द्वारा भाग IV-A में अनुच्छेद 51-A के अंतर्गत मूल कर्तव्य जोड़े गए। ये कर्तव्य नागरिकों को संविधान, राष्ट्रीय प्रतीकों और सार्वजनिक संपत्ति के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं।
Question 19Indian Constitution: Making, Features, and Philosophy
अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में कौन-सा कथन सही है?
- संशोधन केवल साधारण बहुमत से हो सकता है
- संशोधन केवल सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर होता है
- संशोधन के लिए राष्ट्रपति का पूर्ण विवेक आवश्यक है
- संशोधन के लिए विशेष बहुमत आवश्यक है और कुछ मामलों में आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी Correct answer.
Explanation
अनुच्छेद 368 में संशोधन के लिए संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत की व्यवस्था है, और संघीय प्रावधानों के मामले में आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। यह प्रक्रिया संविधान की कठोरता और लचीलेपन के बीच संतुलन बनाती है।
Question 20Indian Constitution: Making, Features, and Philosophy
भारतीय संविधान में 'एकल नागरिकता' का प्रावधान किस देश की संघीय व्यवस्था से भिन्नता दर्शाता है?
- दक्षिण अफ्रीका
- कनाडा
- संयुक्त राज्य अमेरिका Correct answer.
- ऑस्ट्रेलिया
Explanation
अमेरिका में संघीय और राज्य नागरिकता दोनों होती हैं, जबकि भारत में केवल एक ही भारतीय नागरिकता है। इससे भारतीय संघवाद की एकात्मक प्रवृत्ति स्पष्ट होती है।
Question 21Indian Constitution: Making, Features, and Philosophy
भारतीय संविधान के निर्माण में 'नेहरू रिपोर्ट' का क्या महत्व था?
- इसमें संविधान सभा और मौलिक अधिकारों की रूपरेखा दी गई Correct answer.
- इसमें प्रस्तावना का मसौदा प्रस्तुत किया गया
- इसमें केवल भाषाई राज्यों का प्रस्ताव था
- इसमें सामाजिक सुरक्षा का कोई उल्लेख नहीं था
Explanation
1928 की नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए संविधान सभा, संघीय ढाँचा और मौलिक अधिकारों जैसे विषयों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इसने आगे के संवैधानिक विचार-विमर्श की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
Question 22Indian Constitution: Making, Features, and Philosophy
भारतीय संविधान में बौद्धिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षण मिला है?
- अनुच्छेद 22
- अनुच्छेद 20
- अनुच्छेद 19(1)(a) Correct answer.
- अनुच्छेद 25
Explanation
अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जिसमें विचार व्यक्त करने और सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी शामिल माना गया है। यह अधिकार उचित प्रतिबंधों के अधीन है, जैसे लोक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा।
Question 23Indian Constitution: Making, Features, and Philosophy
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित 'बंधुत्व' का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- धार्मिक संस्थाओं का नियंत्रण
- केवल आर्थिक समानता स्थापित करना
- व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करना Correct answer.
- व्यक्तिगत संपत्ति का संरक्षण
Explanation
प्रस्तावना में बंधुत्व का अर्थ है सभी नागरिकों में भाईचारे की भावना, जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को बढ़ावा देती है। यह सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकीकरण का नैतिक आधार है।
Question 24Indian Constitution: Making, Features, and Philosophy
संविधान सभा में विभिन्न समितियों की रिपोर्टों पर विचार करने के बाद संविधान का तीसरा वाचन कब पूरा हुआ?
- 26 जनवरी 1950
- 9 दिसंबर 1946
- 15 अगस्त 1947
- 26 नवंबर 1949 Correct answer.
Explanation
26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने तीसरे वाचन के बाद संविधान को अपनाया और अंतिम हस्ताक्षर किए गए। इसी तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
Question 25Fundamental Rights, Fundamental Duties, and Directive Principles of State Policy
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के किस भाग में रखा गया है?
- भाग IVA
- भाग IV Correct answer.
- भाग III
- भाग V
Explanation
नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। भाग III में मूल अधिकार और भाग IVA में मूल कर्तव्य हैं, इसलिए केवल भाग IV सही है।
Question 26Fundamental Rights, Fundamental Duties, and Directive Principles of State Policy
संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए?
- 44वाँ संशोधन
- 42वाँ संशोधन Correct answer.
- 52वाँ संशोधन
- 73वाँ संशोधन
Explanation
स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भाग IVA और अनुच्छेद 51A जोड़कर दस मूल कर्तव्य शामिल किए गए। 86वें संशोधन ने बाद में एक और कर्तव्य जोड़ा।
Question 27Fundamental Rights, Fundamental Duties, and Directive Principles of State Policy
अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसने प्रदान किया है?
- राज्यपाल ने अध्यादेश द्वारा
- संसद ने साधारण कानून द्वारा
- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों द्वारा
- संविधान निर्मात्री सभा ने संविधान में Correct answer.
Explanation
अनुच्छेद 32 स्वयं संविधान का भाग है और मूल अधिकारों के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने का अधिकार देता है। डॉ. आंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था।
Question 28Fundamental Rights, Fundamental Duties, and Directive Principles of State Policy
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं होंगे?
- अनुच्छेद 38
- अनुच्छेद 39
- अनुच्छेद 37 Correct answer.
- अनुच्छेद 36
Explanation
अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा वाद योग्य नहीं होंगे, फिर भी ये देश के शासन में मूलभूत हैं। यही अनुच्छेद इन्हें कानून बनाने में लागू करने का दायित्व राज्य पर डालता है।
Question 29Fundamental Rights, Fundamental Duties, and Directive Principles of State Policy
'समान कार्य के लिए समान वेतन' का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व के रूप में दिया गया है?
- अनुच्छेद 39 Correct answer.
- अनुच्छेद 41
- अनुच्छेद 46
- अनुच्छेद 43
Explanation
अनुच्छेद 39 में राज्य के नीति सिद्धांतों में यह शामिल है कि पुरुषों और स्त्रियों, दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन हो। यह अनुच्छेद 39 के अंतर्गत आने वाले छह सिद्धांतों में से एक है।
Question 30Fundamental Rights, Fundamental Duties, and Directive Principles of State Policy
अनुच्छेद 51A में वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य सूचीबद्ध हैं?
- बारह
- दस
- ग्यारह Correct answer.
- नौ
Explanation
मूल रूप से 42वें संशोधन से दस कर्तव्य जोड़े गए थे। 86वें संशोधन (2002) ने अनुच्छेद 51A में खंड (k) जोड़कर छह से चौदह वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर देने का कर्तव्य जोड़ा, जिससे कुल संख्या ग्यारह हो गई।
Question 31Fundamental Rights, Fundamental Duties, and Directive Principles of State Policy
राज्य को अनुच्छेद 47 के अंतर्गत किस विषय पर प्रतिबंधात्मक कानून बनाने का निर्देश दिया गया है?
- मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के सेवन पर Correct answer.
- समाचार पत्रों के प्रकाशन पर
- विदेशी वस्तुओं के आयात पर
- भूमि के बंटवारे पर
Explanation
अनुच्छेद 47 राज्य को निर्देश देता है कि वह मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के सेवन का प्रतिषेध करने वाले कानून बनाए। यही अनुच्छेद पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य को ऊँचा करने का भी निर्देश देता है।
Question 32Fundamental Rights, Fundamental Duties, and Directive Principles of State Policy
अनुच्छेद 44 में संविधान ने राज्य को किस विषय पर समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है?
- केवल संपत्ति के उत्तराधिकार में
- पूरे भारत के राज्यक्षेत्र में Correct answer.
- केवल आपराधिक विधि में
- केवल विवाह और तलाक में
Explanation
अनुच्छेद 44 राज्य को निर्देश देता है कि वह पूरे भारत के राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करे। यह एक नीति निर्देशक तत्व है, इसलिए इसका पालन राज्य के प्रयास पर निर्भर है, न कि तत्काल लागू होने वाले आदेश पर।
Question 33Fundamental Rights, Fundamental Duties, and Directive Principles of State Policy
किसी राज्य में लोक स्वास्थ्य सुधारने के लिए अस्पतालों का जाल बिछाना संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है?
- भाग IX के पंचायत प्रावधान
- भाग IV के नीति निर्देशक तत्व Correct answer.
- भाग IVA के मूल कर्तव्य
- भाग III के मूल अधिकार
Explanation
अनुच्छेद 47 लोक स्वास्थ्य को ऊँचा करने का निर्देश राज्य को देता है, जो भाग IV के नीति निर्देशक तत्वों में है। यह निर्देश राज्य की नीति का मार्गदर्शन करता है, इसलिए नागरिक इसे मूल अधिकार के रूप में न्यायालय में लागू नहीं करा सकता।
Question 34Fundamental Rights, Fundamental Duties, and Directive Principles of State Policy
अनुच्छेद 51 के अनुसार भारत के नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह किस बात का सम्मान करे?
- केवल अंतरराष्ट्रीय संधियों का
- राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान सहित संविधान और उसकी संस्थाओं का Correct answer.
- केवल राज्य सरकार के आदेशों का
- केवल सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का
Explanation
अनुच्छेद 51 निर्देश देता है कि राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाए तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंधों का आदर करे। ध्वज, गान और संविधान का सम्मान अनुच्छेद 51A के मूल कर्तव्यों में है, इसलिए विकल्प 1 में दिया कथन भ्रमित करने वाला है।
Question 35Fundamental Rights, Fundamental Duties, and Directive Principles of State Policy
अनुच्छेद 51A(a) के अनुसार नागरिक का कर्तव्य है कि वह किसका पालन करे?
- संविधान का और उसके आदर्शों तथा संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे Correct answer.
- केवल धार्मिक परंपराओं का
- केवल केंद्र सरकार के निर्देशों का
- केवल पंचायत के निर्णयों का
Explanation
अनुच्छेद 51A(a) नागरिकों का पहला मूल कर्तव्य बताता है कि वे संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों तथा संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यह कर्तव्य नागरिक और संवैधानिक व्यवस्था के संबंध को दर्शाता है।
Question 36Fundamental Rights, Fundamental Duties, and Directive Principles of State Policy
अनुच्छेद 39A राज्य को किस दिशा में कानून बनाने का निर्देश देता है?
- समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए Correct answer.
- ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए
- विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए
- सैन्य बलों में भर्ती बढ़ाने के लिए
Explanation
अनुच्छेद 39A, जो 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, राज्य को निर्देश देता है कि वह ऐसी व्यवस्था करे जिससे समान न्याय सुनिश्चित हो और गरीब नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता मिले। यही प्रावधान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का आधार बना।
Question 37Fundamental Rights, Fundamental Duties, and Directive Principles of State Policy
अनुच्छेद 40 में राज्य को किस विषय पर कदम उठाने का निर्देश दिया गया है?
- राज्यपाल की नियुक्ति का समय निर्धारित करना
- चुनाव आयोग का गठन करना
- उच्च न्यायालयों की संख्या बढ़ाना
- पंचायतों को स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित करना Correct answer.
Explanation
अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों को संगठित करे और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाए। 73वें संशोधन ने इसी निर्देश को व्यवहारिक रूप देकर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया।
Question 38Fundamental Rights, Fundamental Duties, and Directive Principles of State Policy
किसी नागरिक को यह कहने का अधिकार नहीं है कि राज्य ने अनुच्छेद 45 के अंतर्गत बालिकाओं की देखभाल का निर्देश पूरा नहीं किया, इसलिए न्यायालय उसे कानून बनाने का आदेश दे। यह किस कारण सही है?
- अनुच्छेद 45 केवल केंद्र सरकार पर लागू है
- अनुच्छेद 45 को 44वें संशोधन से हटा दिया गया था
- नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं हैं Correct answer.
- अनुच्छेद 45 केवल राज्यसभा के सदस्यों पर लागू है
Explanation
अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं होते, इसलिए नागरिक उनके आधार पर राज्य को कानून बनाने का आदेश नहीं दिला सकता। फिर भी ये तत्व कानून बनाते समय राज्य के लिए मार्गदर्शक रहते हैं और न्यायालय इन्हें कानून की वैधता जाँचने में सहायक मानते हैं।
Question 39Fundamental Rights, Fundamental Duties, and Directive Principles of State Policy
किसी राज्य ने अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बनाने का निर्णय लिया। यह निर्णय संविधान के किस अनुच्छेद से सर्वाधिक निकटता रखता है?
- अनुच्छेद 46 Correct answer.
- अनुच्छेद 42
- अनुच्छेद 48
- अनुच्छेद 50
Explanation
अनुच्छेद 46 राज्य को निर्देश देता है कि वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से रक्षा करे। छात्रावास बनाना इसी शैक्षिक उन्नयन का उपाय है।
Question 40Fundamental Rights, Fundamental Duties, and Directive Principles of State Policy
अनुच्छेद 48A में पर्यावरण के संबंध में राज्य को क्या निर्देश दिया गया है?
- केवल अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेना
- केवल वनों को कृषि भूमि में बदलना
- पर्यावरण का संरक्षण, सुधार और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना Correct answer.
- केवल शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण रोकना
Explanation
42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करने का निर्देश देता है। यही दायित्व नागरिकों के अनुच्छेद 51A(g) के कर्तव्य के साथ मिलकर काम करता है।
Question 41Fundamental Rights, Fundamental Duties, and Directive Principles of State Policy
किसी नागरिक ने सार्वजनिक स्थल पर पेड़ काटकर पर्यावरण को हानि पहुँचाई। उसके विरुद्ध मूल कर्तव्य का उल्लंघन बताते हुए कार्रवाई का आधार कौन-सा प्रावधान है?
- अनुच्छेद 51A(d)
- अनुच्छेद 51A(f)
- अनुच्छेद 51A(g) Correct answer.
- अनुच्छेद 51A(c)
Explanation
अनुच्छेद 51A(g) नागरिकों का कर्तव्य बताता है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करें तथा वन्य जीवों की करुणा से रक्षा करें। वृक्ष काटना इसी कर्तव्य के विपरीत है, इसलिए यही प्रावधान लागू होता है।
Question 42Fundamental Rights, Fundamental Duties, and Directive Principles of State Policy
अनुच्छेद 51A(e) के अनुसार नागरिक का कर्तव्य है कि वह किस भावना का त्याग करे?
- सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा की भावना
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना
- हिंसा की भावना
- स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध भेदभाव की भावना Correct answer.
Explanation
अनुच्छेद 51A(e) नागरिकों को निर्देश देता है कि वे स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करें। यह कर्तव्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले अनुच्छेद 14, 15 और 39(d) के साथ मिलकर कार्य करता है।
Question 43Fundamental Rights, Fundamental Duties, and Directive Principles of State Policy
अनुच्छेद 31C किस सीमा तक अनुच्छेद 39(b) और 39(c) को लागू करने वाले कानूनों को मूल अधिकारों की चुनौती से संरक्षण देता है?
- केवल तब जब कानून में अनुच्छेद 39(b) या 39(c) का स्पष्ट उल्लेख हो
- केवल तब जब कानून राज्य विधानमंडल द्वारा पारित हो
- यदि वह कानून अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करता है तो भी संरक्षण मिलता है Correct answer.
- केवल तब जब कानून को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति मिली हो
Explanation
42वें संशोधन द्वारा संशोधित अनुच्छेद 31C यह सुरक्षा देता है कि अनुच्छेद 39(b) और 39(c) के सिद्धांतों को लागू करने वाला कानून अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर शून्य नहीं ठहराया जाएगा। मिनर्वा मिल्स (1980) में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन की व्यापक सुरक्षा को सीमित किया, इसलिए वर्तमान स्थिति में यह सुरक्षा मूल ढाँचे के अधीन है।
Question 44Fundamental Rights, Fundamental Duties, and Directive Principles of State Policy
केरल में गोवा में मछुआरों के जीवनयापन के लिए आवश्यक निर्देशों और न्यायपालिका की भूमिका पर विचार करते हुए, नीति निर्देशक तत्वों का न्यायिक उपयोग किस प्रकार सबसे सटीक है?
- नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर कानून रद्द नहीं किया जा सकता
- नीति निर्देशक तत्व स्वयं मूल अधिकार बन जाते हैं
- नीति निर्देशक तत्व केवल संसद के अधिवेशन में पढ़े जाते हैं
- न्यायालय इन्हें मूल अधिकारों के अर्थ निर्धारण में सहायक मान सकते हैं Correct answer.
Explanation
भाग IV के तत्व स्वयं वाद योग्य नहीं हैं, पर सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकारों की व्याख्या करते समय इन्हें मार्गदर्शक माना है। इस प्रकार अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार को नीति निर्देशक तत्वों की सहायता से व्यापक अर्थ दिया गया है।
Question 45Fundamental Rights, Fundamental Duties, and Directive Principles of State Policy
अनुच्छेद 39(b) और 39(c) के अंतर्गत आने वाले कानूनों को अनुच्छेद 31C का संरक्षण प्राप्त है। यदि कोई कानून अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है और यह सिद्ध हो जाए कि वह अनुच्छेद 39(b) के सिद्धांत को लागू नहीं करता, तो उसकी स्थिति क्या होगी?
- वह कानून अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कभी चुनौती योग्य नहीं होगा
- वह कानून केवल राज्यपाल की सहमति से लागू होगा
- वह कानून अनुच्छेद 31C के संरक्षण से वंचित होगा और अनुच्छेद 14 के आधार पर चुनौती योग्य होगा Correct answer.
- वह कानून स्वतः वैध हो जाएगा क्योंकि उसमें नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है
Explanation
अनुच्छेद 31C का संरक्षण केवल उन कानूनों को मिलता है जो वास्तव में अनुच्छेद 39(b) या 39(c) के सिद्धांतों को लागू करते हैं। यदि यह सिद्ध हो जाए कि कानून उस सिद्धांत को लागू नहीं करता, तो संरक्षण समाप्त हो जाता है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन फिर से चुनौती का आधार बन सकता है।
Question 46Fundamental Rights, Fundamental Duties, and Directive Principles of State Policy
मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन संवैधानिक स्थिति को सही ढंग से व्यक्त करता है?
- मूल कर्तव्यों का उल्लंघन होने पर सीधे न्यायालय में प्रवर्तन योग्य वाद बनता है
- संसद कानून बनाकर मूल कर्तव्यों का पालन करा सकती है, पर ये स्वयं न्यायिक प्रवर्तन का आधार नहीं हैं Correct answer.
- मूल कर्तव्यों को केवल राष्ट्रपति शासन के दौरान लागू किया जा सकता है
- मूल कर्तव्य केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं
Explanation
अनुच्छेद 51A में दिए कर्तव्य नागरिकों के दायित्व हैं, पर इनके उल्लंघन पर सीधे रिट याचिका का प्रावधान नहीं है। संसद उचित कानून बनाकर इन्हें लागू कर सकती है, जैसे पर्यावरण संरक्षण या राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े कानूनों के माध्यम से।
Question 47Fundamental Rights, Fundamental Duties, and Directive Principles of State Policy
अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निर्देशक तत्व 'देश के शासन में मूलभूत' हैं। इसका व्यावहारिक अर्थ क्या है?
- ये तत्व मूल अधिकारों पर सदैव प्राथमिकता पाते हैं
- ये तत्व कानून बनाने में राज्य के लिए मार्गदर्शक हैं और न्यायालय इन्हें कानून की व्याख्या में उपयोग कर सकते हैं Correct answer.
- ये तत्व केवल केंद्र सरकार पर बाध्यकारी हैं
- ये तत्व संविधान संशोधन के माध्यम से ही लागू किए जा सकते हैं
Explanation
अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं हैं, फिर भी शासन में मूलभूत हैं, इसलिए राज्य कानून बनाते समय इन्हें ध्यान में रखता है। न्यायालय भी मूल अधिकारों और कानूनों की व्याख्या करते समय इन्हें सहायक मानते हैं।
Question 48Fundamental Rights, Fundamental Duties, and Directive Principles of State Policy
अनुच्छेद 39A और अनुच्छेद 21 के संबंध में कौन-सा कथन सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के अनुरूप है?
- अनुच्छेद 39A एक नीति निर्देशक तत्व है, पर न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 21 के समान न्याय के अर्थ को व्यापक बनाने में सहायक माना है Correct answer.
- अनुच्छेद 39A केवल आपराधिक मामलों में लागू होता है
- अनुच्छेद 39A को 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था
- अनुच्छेद 39A के कारण निःशुल्क विधिक सहायता मूल अधिकार बन गई है
Explanation
अनुच्छेद 39A भाग IV का नीति निर्देशक तत्व है और स्वयं वाद योग्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 21 के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या में सहायक माना है, जिससे समान न्याय और विधिक सहायता को व्यावहारिक अर्थ मिला।
Question 49Union Executive, Legislature, and Judiciary
भारत के संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है?
- राष्ट्रपति में Correct answer.
- लोकसभा अध्यक्ष में
- प्रधानमंत्री में
- मंत्रिपरिषद में
Explanation
अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है, परंतु शक्ति का विधिक स्वामित्व राष्ट्रपति के पास ही रहता है।
Question 50Union Executive, Legislature, and Judiciary
लोकसभा के किसी सदस्य के विरुद्ध निर्वाचन-संबंधी विवाद पर प्रारंभिक निर्णय कौन करता है?
- संसदीय कार्य मंत्रालय
- सर्वोच्च न्यायालय
- राष्ट्रपति
- निर्वाचन आयोग Correct answer.
Explanation
निर्वाचन आयोग लोकसभा और विधानसभा सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवादों पर प्रारंभिक निर्णय देता है। ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, इसलिए प्रारंभिक अधिकार निर्वाचन आयोग का है।