एफआईआर से इनकार: क्षेत्राधिकार का गलत आधार
एक व्यक्ति थाने आकर बताता है कि बस अड्डे के पास उसकी मोटरसाइकिल (कीमत लगभग 85,000 रुपये) चोरी हो गई है। बस अड्डा उस थाने के क्षेत्र से लगभग 400 मीटर बाहर, दूसरे थाने की सीमा में पड़ता है। ड्यूटी पर तैनात उपनिरीक्षक कहता है कि घटना हमारे क्षेत्र में नहीं हुई, इसलिए यहाँ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती; रोज़नामचे में प्रविष्टि कर दी गई है, आप दूसरे थाने जाइए। शिकायतकर्ता को शिकायत की कोई प्रति नहीं दी जाती। तीन दिन बाद भी कहीं एफआईआर दर्ज नहीं होती; वह वापस उसी थाने आकर बताता है कि दूसरे थाने ने भी यह कहकर लौटा दिया कि रिपोर्ट पहले थाने में ही होनी चाहिए। चोरी एक संज्ञेय (cognizable) अपराध है, जिसके लिए बीएनएस, 2023 की धारा 303 में तीन वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
1. क्या उपनिरीक्षक का एफआईआर दर्ज न करने का इनकार कानूनी रूप से सही है? अपने उत्तर के आधार स्पष्ट कीजिए।
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उत्तर: नहीं, इनकार अवैध है।
कारण 1 - संज्ञेय अपराध की सूचना पर पंजीकरण अनिवार्य: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(1) (बीएनएसएस, 2023 में संगत प्रावधान - धारा 173) के अनुसार संज्ञेय अपराध की सूचना मौखिक या लिखित रूप में मिलने पर उसे रोज़नामचे में दर्ज कर एफआईआर पंजीकृत करनी होती है। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश (2014) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संज्ञेय अपराध प्रकट होते ही एफआईआर अनिवार्य है; प्रारंभिक जाँच केवल सीमित श्रेणियों (वैवाहिक विवाद, वाणिज्यिक मामले, चिकित्सकीय लापरवाही, भ्रष्टाचार आदि) में ही की जा सकती है। मोटरसाइकिल चोरी उनमें नहीं आती।
कारण 2 - क्षेत्राधिकार बाधा नहीं: धारा 156(2) कहती है कि किसी कार्यवाही को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि उसे करने वाले अधिकारी का उस क्षेत्र पर अधिकार नहीं था। ‘जीरो एफआईआर’ की प्रथा (गृह मंत्रालय के परिपत्र तथा जस्टिस वर्मा समिति, 2013 की सिफ़ारिशें) के अनुसार किसी भी थाने को सूचना दर्ज करके उसे संबंधित थाने भेजना चाहिए।
कारण 3 - प्रक्रियात्मक चूक: रोज़नामचा प्रविष्टि एफआईआर का विकल्प नहीं है, और शिकायतकर्ता को एफआईआर की निःशुल्क प्रति न देना धारा 154(2) के विपरीत है। ऐसा इनकार विभागीय कार्रवाई तथा लोक सेवक द्वारा विधि का उल्लंघन (आईपीसी की धारा 166A) के दायरे में आता है।
2. इस स्थिति में शिकायतकर्ता के पास कौन-कौन से विकल्प हैं? उन्हें किस क्रम में अपनाना चाहिए और क्यों?
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विकल्प, क्रम के साथ:
- थाने से लिखित प्रमाण लेना: शिकायत की निःशुल्क प्रति, रोज़नामचा प्रविष्टि की तारीख व संख्या माँगना। बिना प्रमाण आगे की शिकायत में ‘कब, कहाँ शिकायत दी’ सिद्ध करना कठिन होता है।
- पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त को आवेदन: धारा 154(3) के अंतर्गत लिखित शिकायत; डाक, ई-मेल अथवा पंजीकृत पावती के साथ, ताकि रिकॉर्ड बने।
- मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन: धारा 156(3) (बीएनएसएस में संगत प्रावधान) के अंतर्गत - मजिस्ट्रेट जाँच का आदेश दे सकता है। व्यवहार में पहले 154(3) का प्रयास दिखाना उपयोगी होता है, यद्यपि यह 156(3) की पूर्व-शर्त नहीं है; दोनों स्वतंत्र उपाय हैं।
- समांतर प्रशासनिक माध्यम: उत्तर प्रदेश पुलिस के नागरिक पोर्टल/112 तथा IGRS पोर्टल पर शिकायत - त्वरित निगरानी और लिखित ट्रैकिंग मिलती है।
- अंतिम उपाय: उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका; यह तब जब उपरोक्त सभी माध्यम विफल हों।
व्यवहारिक सलाह: शिकायतकर्ता को एक साथ कई मंचों पर नहीं, बल्कि क्रमशः आगे बढ़ना चाहिए; प्रत्येक आवेदन की प्रति और पावती रखनी चाहिए, क्योंकि अगले चरण में यही दस्तावेज़ देरी और लापरवाही सिद्ध करते हैं।
3. आदर्श रूप में उपनिरीक्षक को उस दिन क्या-क्या करना चाहिए था? चरणबद्ध उत्तर दीजिए।
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चरण 1 - सूचना ग्रहण व अभिलेखन: शिकायतकर्ता की बात ध्यान से सुनना, घटना का समय, स्थान, वाहन का नंबर, इंजन/चेसिस नंबर, आरसी व बीमा विवरण लेना और रोज़नामचे में समय सहित प्रविष्टि करना।
चरण 2 - एफआईआर का पंजीकरण: चोरी संज्ञेय अपराध है, अतः तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना - चूँकि घटनास्थल दूसरे थाने के क्षेत्र में है, इसे ‘जीरो एफआईआर’ के रूप में पंजीकृत करना। क्षेत्राधिकार की जाँच पंजीकरण के बाद का विषय है, उससे पहले का नहीं।
चरण 3 - निःशुल्क प्रति व सूचना: शिकायतकर्ता को एफआईआर की निःशुल्क प्रति देना, दर्ज संख्या व तारीख बताना, तथा वरिष्ठ अधिकारी को तुरंत सूचित करना।
चरण 4 - अंतरण: संबंधित थाने को तुरंत रिपोर्ट भेजकर मामला अंतरित करना और अंतरण की सूचना शिकायतकर्ता को देना, ताकि उसे दो थानों के बीच भेजने की स्थिति न बने।
चरण 5 - साक्ष्य संरक्षण: घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी, गवाह व बस अड्डे के कर्मचारियों की जानकारी सुरक्षित रखना; देरी से सीसीटीवी फुटेज मिटने का जोखिम रहता है।
सिद्धांत: नागरिक को थाने-दर-थाने भेजना कानून का उल्लंघन ही नहीं, बल्कि जनविश्वास का ह्रास है; संदेह की स्थिति में पंजीकरण करना और बाद में अंतरित करना ही सही अभ्यास है।