UP Police Constable case studies

थाना रोस्टर की गणित: 66 आरक्षी और नौ दिवसीय मेला

प्रभारी के दावे की जाँच कीजिए: मेला अवधि के लिए साप्ताहिक आवश्यक मानव-दिवस (person-days) तथा उपलब्ध मानव-दिवस निकालिए और कमी को आरक्षियों की संख्या में बदलिए।.

चार आरक्षी, चार चौकियाँ: ड्यूटी आदेश की तार्किक जाँच

सार्वजनिक सूचना का हिन्दी प्रारूप: शुद्धता, मुहावरा और राजभाषा शैली

सही विकल्प: (क) - ‘सभी नागरिकों से अपील है कि शांति बनाए रखें।’ यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध, संक्षिप्त और राजभाषा शैली के अनुकूल है। त्रुटि-विश्लेषण: (ख) कर्ता ‘अपील’ एकवचन है, पर क्रिया ‘हैं’ बहुवचन लगा दी गई - कर्ता-क्रिया अन्वय (agreement) टूट गया। सही ‘अपील है’। (ग) ‘चाहीए’ हिन्दी का अशुद्ध रूप है; मानक रूप ‘चाहिए’ है। इसके अतिरिक्त ‘अपील है कि … चाहिए’ में एक ही बात दो बार कही गई, जो राजभाषा में अनावश्यक पुनरुक्ति है। (घ) क्रिया-संरचना दोष है - ‘शांति बनाए रखी जाए’ में ‘रखी जाए’ (स्त्रीलिंग कर्मवाच्य) के साथ ‘बनाए’ का संयोजन नहीं बनता। मानक विकल्प ‘शांति बनाए रखने की अपील है’ या सीधे ‘शांति बनाए रखें’ होगा। अतिरिक्त बिंदु: लाउडस्पीकर से पढ़ी जाने वाली सूचना में वाक्य छोटा और एक क्रिया वाला होना चाहिए; इसी कारण (ग) और (घ) की लंबी शैली व्यवहार में भी अनुपयुक्त है।.

एफआईआर से इनकार: क्षेत्राधिकार का गलत आधार

एक व्यक्ति थाने आकर बताता है कि बस अड्डे के पास उसकी मोटरसाइकिल (कीमत लगभग 85,000 रुपये) चोरी हो गई है। बस अड्डा उस थाने के क्षेत्र से लगभग 400 मीटर बाहर, दूसरे थाने की सीमा में पड़ता है। ड्यूटी पर तैनात उपनिरीक्षक कहता है कि घटना हमारे क्षेत्र में नहीं हुई, इसलिए यहाँ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती; रोज़नामचे में प्रविष्टि कर दी गई है, आप दूसरे थाने जाइए। शिकायतकर्ता को शिकायत की कोई प्रति नहीं दी जाती। तीन दिन बाद भी कहीं एफआईआर दर्ज नहीं होती; वह वापस उसी थाने आकर बताता है कि दूसरे थाने ने भी यह कहकर लौटा दिया कि रिपोर्ट पहले थाने में ही होनी चाहिए। चोरी एक संज्ञेय (cognizable) अपराध है, जिसके लिए बीएनएस, 2023 की धारा 303 में तीन वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।. उत्तर: नहीं, इनकार अवैध है। कारण 1 - संज्ञेय अपराध की सूचना पर पंजीकरण अनिवार्य: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(1) (बीएनएसएस, 2023 में संगत प्रावधान - धारा 173) के अनुसार संज्ञेय अपराध की सूचना मौखिक या लिखित रूप में मिलने पर उसे रोज़नामचे में दर्ज कर एफआईआर पंजीकृत करनी होती है। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश (2014) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संज्ञेय अपराध प्रकट होते ही एफआईआर अनिवार्य है; प्रारंभिक जाँच केवल सीमित श्रेणियों (वैवाहिक विवाद, वाणिज्यिक मामले, चिकित्सकीय लापरवाही, भ्रष्टाचार आदि) में ही की जा सकती है। मोटरसाइकिल चोरी उनमें नहीं आती। कारण 2 - क्षेत्राधिकार बाधा नहीं: धारा 156(2) कहती है कि किसी कार्यवाही को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि उसे करने वाले अधिकारी का उस क्षेत्र पर अधिकार नहीं था। ‘जीरो एफआईआर’ की प्रथा (गृह मंत्रालय के परिपत्र तथा जस्टिस वर्मा समिति, 2013 की सिफ़ारिशें) के अनुसार किसी भी थाने को सूचना दर्ज करके उसे संबंधित थाने भेजना चाहिए। कारण 3 - प्रक्रियात्मक चूक: रोज़नामचा प्रविष्टि एफआईआर का विकल्प नहीं है, और शिकायतकर्ता को एफआईआर की निःशुल्क प्रति न देना धारा 154(2) के विपरीत है। ऐसा इनकार विभागीय कार्रवाई तथा लोक सेवक द्वारा विधि का उल्लंघन (आईपीसी की धारा 166A) के दायरे में आता है।.

मेले में लू और संदिग्ध जल-प्रदूषण: त्वरित निर्णय

जिले में नौ दिवसीय मेला चल रहा है, जहाँ प्रतिदिन लगभग 60,000 श्रद्धालु आ रहे हैं। दिन का तापमान 44–46 डिग्री सेल्सियस है और परिसर में छाया बहुत कम है। प्रशासन ने 12 चिकित्सा शिविर, तीन जल-टंकियाँ और 4,000 ओआरएस (ORS) पैकेट रखे हैं। पहले दो दिन में 40 लोग बेहोश हुए, जिनमें 6 की हालत गंभीर रही - शरीर का तापमान 40 डिग्री से अधिक, त्वचा सूखी एवं गर्म, पसीना बंद और बोलने में भ्रम। तीसरे दिन एक टंकी का पानी पीने के बाद 9 लोगों को दस्त और उल्टी हुई। स्वयंसेवकों में बहस है: कोई कहता है कि बेहोशी के सभी रोगियों को एक ही तरह से ओआरएस देना चाहिए, कोई कहता है कि टंकी का पानी ठंडा है इसलिए साफ है, और कोई कहता है कि प्रबंधन को तुरंत बयान देकर टंकी-चालक का नाम दोषी बता देना चाहिए।.