अंग्रेज़ी विक्रय-पत्र, हिंदी अनुवाद और सर्वनाम की उलझन
थाना कोतवाली में धारा 318(4) भा.न्या.सं. के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोप है कि अभियुक्त ने पीड़ित से अपनी 0.125 हेक्टेयर भूमि का विक्रय-पत्र अंग्रेज़ी में तैयार कराया और कब्ज़ा-संबंधी शर्त पढ़कर नहीं सुनाई। अंग्रेज़ी विक्रय-पत्र में लिखा है - 'the vendor has this day handed over vacant physical possession of the schedule property'। अभियोजन ने अभिलेख में जो हिंदी अनुवाद लगाया है, उसमें वही वाक्य इस प्रकार है - 'विक्रेता ने आज इस अनुसूचित संपत्ति का कब्ज़ा सौंप दिया।' पंचायत के लेखपाल की गवाही हिंदी में इस प्रकार अंकित है - 'उसने बताया कि उसने उसके हाथ में दो लाख रुपये नकद दिए थे और उसने कहा कि कब्ज़ा उसी दिन मिल गया।' प्रभार-पत्र में वाक्य है - 'अभियुक्त द्वारा धोखाधड़ी करते हुए पीड़ित को भ्रमित किया गया।' बचाव पक्ष का कहना है कि अंग्रेज़ी और हिंदी पाठ में अंतर है, अतः संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए। न्यायालय की भाषा हिंदी है और अभिलेख हिंदी में रखा जा रहा है।
1. इनमें से कौन-सी असंगतियाँ सारवान हैं और कौन-सी केवल शैलीगत? कारण सहित बताइए।
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1. 'vacant physical possession' का अनुवाद केवल 'कब्ज़ा' - सारवान। 'कब्ज़ा' अकेला शब्द प्रतीकात्मक या अर्जित कब्ज़ा भी व्यक्त कर सकता है, जबकि आरोप का मर्म यह है कि वास्तविक भौतिक कब्ज़ा नहीं दिया गया। यदि अभियोजन का अपना अभिलेख ही 'रिक्त भौतिक' विशेषण छोड़ देता है, तो वह उसी तत्व को कमजोर करता है जिसे उसे सिद्ध करना है। यह अनुवाद की त्रुटि नहीं, अभियोजन के मामले की त्रुटि है।
2. 'उसने... उसने... उसने' - सारवान, पर चिकित्सा-योग्य। एक ही सर्वनाम तीन भिन्न व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त है, अतः यह स्पष्ट नहीं होता कि रुपये किसने दिए और किसने लिए। यह कथन की पहचान और अर्थ दोनों को प्रभावित करता है, इसलिए केवल व्याकरण की त्रुटि नहीं। उपचार यह है कि मूल कथन प्रस्तुत किया जाए और लेखपाल से न्यायालय में स्पष्टीकरण लिया जाए।
3. 'करते हुए' का प्रयोग - शैलीगत। इससे धारा नहीं बदलती, पर वाक्य में मुख्य क्रिया अनुपस्थित रह जाती है।
4. संख्याओं का देवनागरी रूप और 'न्यायालय/अदालत' का प्रयोग - पूर्णतः शैलीगत। इनका मामले के गुण-दोष से कोई संबंध नहीं।
निष्कर्ष। बचाव पक्ष का 'संदेह का लाभ' तर्क गलत धुरी पर है। अनुवाद की असंगति अपराध में संदेह नहीं पैदा करती; वह साक्ष्य के भार को प्रभावित करती है। असली प्रश्न यह है कि पीड़ित को कौन-सा पाठ पढ़कर सुनाया गया, और यह गवाही से सिद्ध होगा।
2. दिए गए तीनों हिंदी वाक्यों को शुद्ध कीजिए और व्याकरण के आधार पर सुधार समझाइए।
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क. अनुवाद वाक्य सुधार - 'विक्रेता ने आज इस अनुसूचित संपत्ति का रिक्त भौतिक कब्ज़ा सौंप दिया है।' कारण - 'रिक्त भौतिक' विशेषण लोप नहीं होना चाहिए; 'है' का प्रयोग दर्शाता है कि क्रिया दस्तावेज़ की तिथि तक पूर्ण हो चुकी है, जबकि 'दिया' अकेला भूतकाल में कार्य को अनिश्चित छोड़ता है।
ख. गवाही वाक्य सुधार - 'लेखपाल ने बताया कि पीड़ित ने उसके हाथ में दो लाख रुपये नकद दिए थे और पीड़ित ने यह कहा था कि कब्ज़ा उसी दिन मिल गया था।' कारण - तीनों 'उसने' को नाम या संज्ञा से बदलना आवश्यक है, अन्यथा कर्ता-कर्म का संबंध अस्पष्ट रहता है। 'दिए थे' तथा 'कहा था' में पूर्ण भूतकाल का प्रयोग घटनाओं के क्रम को स्पष्ट करता है, क्योंकि रुपये देना पहले और कब्ज़े का दावा बाद में हुआ।
ग. प्रभार-पत्र का वाक्य सुधार - 'अभियुक्त ने धोखाधड़ी करके पीड़ित को भ्रमित किया और उससे रुपये प्राप्त किए।' कारण - 'करते हुए' अपूर्ण क्रिया (कृदंत) है और मुख्य क्रिया के साथ ही चलने वाली स्थिति दर्शाती है, जबकि 'करके' पूर्वकालिक कृदंत है और पहले पूर्ण हुए कार्य को दर्शाती है। पूर्ण धोखाधड़ी की स्थिति में 'करते हुए' तथ्यात्मक रूप से असंगत है। साथ ही निष्क्रिय 'किया गया' के स्थान पर सक्रिय वाक्य आरोप को स्पष्ट करता है, जिससे अभियुक्त को आरोप की जानकारी ठीक से मिलती है।
3. अभिलेख की भाषा के संबंध में विधिक स्थिति क्या है? क्या अंग्रेज़ी और हिंदी पाठ के अंतर से अभियुक्त को संदेह का लाभ मिल सकता है?
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मूल दस्तावेज़ और अनुवाद का स्थान अलग-अलग है। जो विक्रय-पत्र अंग्रेज़ी में निष्पादित और पंजीकृत हुआ है, वही प्राथमिक दस्तावेज़ है। हिंदी प्रति केवल अनुवाद है और तब तक साक्ष्य नहीं बनती जब तक अनुवादक की गवाही न हो या न्यायालय मूल से उसकी तुलना न करे। अतः अभियोजन को मूल दस्तावेज़, उप-पंजीयक का अभिलेख और दस्तावेज़ लिखने वाले का साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए।
राजभाषा विधि इस विवाद पर लागू नहीं होती। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 संघ के विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों और अधिसूचनाओं की भाषा से संबंधित है; किसी निजी विक्रय-पत्र को वह हिंदी में परिवर्तित नहीं करती। संविधान का अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा से संबंधित है। दंड प्रक्रिया में अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा राज्य सरकार तय करती है (भा.ना.सं. की धारा 272), और उत्तर प्रदेश में राजभाषा हिंदी है - इसलिए अभिलेख हिंदी में रखा जाना उचित है।
संदेह का लाभ नहीं मिलेगा। पाठ-भेद अपराध के तत्व में संदेह नहीं उत्पन्न करता; वह साक्ष्य के मूल्यांकन का प्रश्न है। यदि अभियुक्त ने पीड़ित को हिंदी में गलत पाठ पढ़कर सुनाया, तो धोखाधड़ी का कार्य वही पठन है, न कि प्रभार-पत्र में लगा अनुवाद। अतः उस पठन को सुनने वाले गवाह और पीड़ित की गवाही निर्णायक होगी, और अनुवाद की त्रुटि को सुधारकर मूल दस्तावेज़ के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।