One question at a time. Build your Lok Sewa Nayab Subba understanding.
First 50 of 200 questions. Each one lists the choices, the correct answer, and an explanation. The checker at the top of this page saves progress in this browser when it is available.
Continue in the practice tool above to load more questions, 50 at a time.
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७४ अनुसार सङ्घीय व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक छ, जसलाई प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा भनिन्छ। प्रतिनिधि सभा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने सदन हो भने राष्ट्रिय सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन तथा मनोनयनबाट गठन हुन्छ।
संविधानको धारा ७८ अनुसार राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल छ वर्षको हुन्छ। तर एक तिहाइ सदस्य प्रत्येक दुई वर्षमा अवकाश हुने गरी निर्वाचन हुने भएकाले सभा स्थायी रूपमा कायम रहन्छ।
संविधानको धारा २४५ अनुसार निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय तथा प्रदेश व्यवस्थापिका र स्थानीय तहका निर्वाचनको व्यवस्थापन, निर्देशन र नियन्त्रण गर्छ। स्थानीय तहको प्रमुख तथा अन्य पदाधिकारीको निर्वाचन पनि यही आयोगले गराउँछ।
संविधानको धारा १२९ अनुसार प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा गर्छ। संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया छुट्टाछुट्टै संवैधानिक कार्य हुन्।
प्रदेश नं १ को स्थायी राजधानी विराटनगर हो, जुन मोरङ जिल्लामा पर्छ। प्रदेशसभाले पहिले अस्थायी राजधानी विराटनगर तोकेको र पछि स्थायी रूपमा पनि त्यही कायम गरेको हो।
कर्णाली नदी नेपालभित्र सबैभन्दा लामो दूरी बग्ने नदी हो र यसको उद्गम तिब्बतको मानसरोवर क्षेत्र नजिकै रहेको मानिन्छ। यसले नेपालको पश्चिमी भाग हुँदै भारतमा प्रवेश गरी घाघरा नदीको नामले बग्छ।
नेपालको झन्डाका दुई त्रिकोणीय आकृतिले हिमाल र पहाडलाई प्रतिनिधित्व गर्छन्, जबकि रातो रङले राष्ट्रिय बहादुरीलाई जनाउँछ। झन्डाको संरचना र प्रतीकात्मक अर्थ संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख छ।
संविधानको भाग २ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था छ, जसअन्तर्गत धारा १० देखि १५ सम्म नागरिकताका विविध आधार समेटिएका छन्। भाग ३ मौलिक हक, भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र भाग ५ राज्यको संरचनासँग सम्बन्धित छ।
संविधानको धारा ११५ अनुसार आर्थिक वर्षको अनुमानित राजस्व र व्यय प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकका रूपमा पेस हुन्छ र पारित भएपछि मात्र खर्च गर्न सकिन्छ। यसरी बजेटलाई व्यवस्थापिकीय स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ।
संविधानको धारा २४२ ले लोक सेवा आयोगको गठन, अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति तथा पदावधिको व्यवस्था गरेको छ। आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार भने धारा २४३ मा राखिएका छन्।
नेपालको आर्थिक वर्ष साउन १ गतेदेखि असार मसान्तसम्म हुन्छ, अर्थात् साउनदेखि असारसम्म। यही अवधिलाई आधार मानी बजेट, लेखा र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिन्छ।
संविधानको धारा ५६ र अनुसूची ४ अनुसार नेपाल सात प्रदेशमा विभाजित छ। प्रत्येक प्रदेशको आफ्नै प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार हुन्छ।
संविधानको धारा ८४ अनुसार प्रतिनिधि सभामा २७५ सदस्य हुन्छन्, जसमध्ये १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन्।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार वडाध्यक्षको निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचित हुने (फर्स्ट पास्ट द पोस्ट) प्रणालीबाट हुन्छ। सबैभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी मानिन्छ।
संविधानको धारा २४१ अनुसार महालेखापरीक्षकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय तथा अदालतको खर्चको लेखापरीक्षण गर्छ। यसले व्यवस्थापिकामा पेस गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ।
संविधानको भाग ३ मा धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकहरू राखिएका छन्, जसमा समानता, स्वतन्त्रता, शिक्षा र सम्पत्तिको हक आदि पर्छन्। यी हकको संरक्षणका लागि अदालतमा उपचार खोज्न सकिन्छ।
संविधानको धारा १७६ अनुसार प्रदेशसभामा प्रत्येक प्रदेशका लागि बढीमा १०० सदस्य रहन सक्छन्। यसमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीबाट निर्वाचित सदस्य समावेश हुन्छन्।
संविधानको धारा २४३ अनुसार लोक सेवा आयोगले निजामती सेवाको पदपूर्तिका लागि योग्यता निर्धारण गरी परीक्षा सञ्चालन गर्छ। यसले योग्यता प्रणालीमार्फत पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी नियुक्ति सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्छ।
संविधानको धारा २७ ले अठार वर्ष उमेर पुगेका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई मतदानको हक दिएको छ। यसअघिको १८ वर्षको व्यवस्था निरन्तर राखिएको हो र यसले युवा सहभागिता सुनिश्चित गर्छ।
संविधानको धारा ६४ अनुसार राष्ट्रपतिको पदावधि पाँच वर्षको हुन्छ। एक व्यक्ति राष्ट्रपतिको पदमा दुई पटकभन्दा बढी निर्वाचित हुन सक्दैन।
संविधानको धारा ५६ अनुसार नेपालको राज्य संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको छ। स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका पर्छन्।
संविधानको धारा ८६ अनुसार राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यमध्ये ५६ जना निर्वाचित र ३ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुन्छन्। मनोनित सदस्यहरू कम्तीमा महिला, दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिबाट छनोट गरिन्छ।
संविधानको धारा १८२ अनुसार प्रदेशसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्छन्। यसले प्रदेश व्यवस्थापिकाको आन्तरिक स्वायत्तता र संसदीय परम्परा कायम राख्न मद्दत गर्छ।
संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख गरी छ सदस्य हुन्छन्। परिषद्ले प्रमुख संवैधानिक पदहरूमा सिफारिस गर्छ।
संविधानको अनुसूची ५ मा सङ्घको अधिकार सूची राखिएको छ, जसमा राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमा सुरक्षा र राष्ट्रिय सेना सम्बन्धी विषय सङ्घकै अधिकारक्षेत्रमा पर्छन्। यस्ता विषय प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न मिल्दैन किनभने ती राष्ट्रिय एकतासँग जोडिएका छन्।
संविधानको धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदावधि ६५ वर्ष उमेर पुगेसम्म रहने व्यवस्था छ। यो उमेर हद संवैधानिक रूपमा नै तोकिएको हुनाले ऐन वा नियमले परिवर्तन गर्न सक्दैन। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायाधीशको कार्यकाल सुनिश्चित गर्न यस्तो स्पष्ट उमेर सीमा राखिएको हो।
धारा २४५ ले निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक निकायका रूपमा स्थापित गरेको छ। यसको गठन, कार्य र स्वतन्त्रताको स्रोत संविधान नै भएकाले यो सरकारको कुनै विभाग वा संसदीय समिति होइन। स्वतन्त्र निर्वाचन सञ्चालन गर्न आयोगलाई संवैधानिक दर्जा दिनु आवश्यक मानिएको हो।
धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ। परिषद्मा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रदेशसभाका सभामुखमध्ये एक र उपसभामुख सदस्य रहन्छन्। संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने प्रक्रियामा कार्यपालिकाको प्रमुखलाई अध्यक्ष बनाइएको हो।
धारा १५६ अनुसार महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था छ। महान्यायाधिवक्ता सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार भएकाले उनको नियुक्ति कार्यपालिकाको प्रमुखको सिफारिसमा हुनु स्वाभाविक हो। संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने पदाधिकारीको सूचीमा महान्यायाधिवक्ता पर्दैनन्।
धारा १८ ले कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुने र कुनै पनि नागरिकलाई धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्गलगायत आधारमा भेदभाव नगरिने व्यवस्था गरेको छ। यो मौलिक हकको केन्द्रीय सिद्धान्त हो, जसले राज्यका सबै अङ्गलाई समान व्यवहार गर्न बाध्य पार्छ। शिक्षा, रोजगारी वा करसम्बन्धी विशेष व्यवस्था यसै धारामा परिभाषित गरिएको छैन।
धारा १७६ अनुसार प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ। यो अवधि सङ्घीय प्रतिनिधि सभाको कार्यकालसँगै मिल्ने गरी निर्धारण गरिएको हो। कार्यकाल सकिनुअघि विघटन गर्ने अवस्था संविधानले छुट्टै व्यवस्था गरेको छ।
धारा १०२ अनुसार राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल छ वर्षको हुन्छ, तर एक तिहाई सदस्यको कार्यकाल प्रत्येक दुई वर्षमा सकिने गरी व्यवस्था गरिएको छ। यसले राष्ट्रिय सभालाई स्थायी सदनका रूपमा निरन्तरता दिन्छ। यस्तो व्यवस्थाले सदनमा संस्थागत ज्ञान र निरन्तरता कायम राख्न मद्दत गर्छ।
धारा १६३ अनुसार प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश प्रमुख राज्यको प्रमुखका रूपमा सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्छन्। प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको गठनसँग सम्बन्धित निर्णयहरूमा प्रदेश प्रमुखले संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्छन्।
धारा २४६ ले निर्वाचन आयोगलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सञ्चालन, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन पनि आयोगकै जिम्मेवारीभित्र पर्छ। यसले सबै तहको निर्वाचनमा एउटै स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको मानक लागू गर्न सहयोग गर्छ।
धारा १०७ अनुसार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकको अध्यक्षता सभामुखले गर्ने व्यवस्था छ। सभामुखको अनुपस्थितिमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले अध्यक्षता गर्छन्। यसले दुई सदनको संयुक्त कार्यवाहीमा स्पष्ट नेतृत्व सुनिश्चित गर्छ।
धारा ४६ ले संवैधानिक उपचारको हक सुनिश्चित गरेको छ, जसअनुसार मौलिक हक उल्लङ्घन भएमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न सकिन्छ। यो हकले अन्य मौलिक हकको संरक्षणलाई व्यवहारिक बनाउँछ। यसैकारण यसलाई मौलिक हकको संरक्षक मानिन्छ।
धारा २३८ अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्छन्। यसले भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने निकायको नेतृत्व नियुक्तिमा स्वतन्त्रता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न खोजेको हो। संवैधानिक परिषद्को संरचनामा विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी समावेश हुने हुँदा नियुक्ति प्रक्रिया सन्तुलित बन्छ।
धारा ६१ अनुसार राष्ट्रपतिविरुद्ध संविधानको गम्भीर उल्लङ्घनको आरोपमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सकिन्छ। महाभियोग दुई तिहाई बहुमतले पारित भएमा राष्ट्रपति पदमुक्त हुन्छन्। यो व्यवस्थाले राष्ट्रपतिको पदलाई राजनीतिक दबाबबाट जोगाउँदै जवाफदेही बनाउँछ।
धारा १९७ अनुसार प्रदेशसभाले बनाएको कानुन सङ्घीय कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ। यसले सङ्घ र प्रदेशबीचको अधिकार क्षेत्रको सन्तुलन कायम राख्छ। संविधानको सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक छ।
धारा ५७ अनुसार स्थानीय तहले संविधान र कानुनको अधीनमा रही आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ। स्थानीय तहको अधिकार संविधानबाटै सुनिश्चित गरिएको हुनाले त्यसलाई स्वेच्छाले खोस्न मिल्दैन। यसले स्थानीय स्वायत्तता र कानुनी अनुशासनबीच सन्तुलन कायम राख्छ।
नेपाली वर्णमालामा स्वर वर्ण १३ वटा छन् - अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। यीमध्ये ११ वटा ह्रस्व-दीर्घ स्वर हुन् भने अं र अः अनुनासिक/विसर्ग स्वर मानिन्छन्।
विद्या + अर्थी = विद्यार्थी। यहाँ 'आ' पछि 'अ' आउँदा 'य्' आदेश भई 'आ' को स्थानमा 'य' भएको छ, जुन यण् सन्धिको लक्षण हो। इ/उ/ऋ वर्णपछि असवर्ण स्वर आउँदा य्, व्, र् हुनु यण् सन्धि हो।
क्रियाको काम गर्ने व्यक्ति वा वस्तु कर्ता कारकमा हुन्छ र 'ले' विभक्ति चिह्न लाग्छ। यहाँ भात खाने काम रामले गरेको हुँदा 'रामले' कर्ता कारक हो।
'पढ्यो' ले सामान्य भूतकाल जनाउँछ अर्थात् काम सकिएर गयो। 'पढेको छ' ले पूर्ण भूतकाल जनाउँछ, जहाँ काम भूतमा सम्पन्न भई त्यसको परिणाम वर्तमानसम्म रहन्छ।
'हिमाल' को अर्थ हिउँले ढाकिएको ठूलो पर्वत हो, त्यसैले 'पर्वत' यसको पर्यायवाची हो। पर्वतका अन्य पर्यायवाचीमा गिरि, शैल, अद्रि आदि पर्छन्।
'आँखाको नानी' उखानले अत्यन्त प्रिय, माया गर्नुपर्ने र जोगाउनुपर्ने व्यक्ति वा वस्तु जनाउँछ। आँखाको नानी जति संवेदनशील र रक्षणीय हुन्छ, त्यति नै प्रिय वस्तुलाई यो उखानले तुलना गर्छ।
नेपालीमा बहुवचन जनाउन '-हरू' प्रत्यय जोडिन्छ, जस्तै घरहरू, केटाहरू। '-मा', '-ले', '-लाई' विभक्ति चिह्न हुन्, तिनले वचन जनाउँदैनन्।
'र' ले दुई वा दुईभन्दा बढी पद, पदसमूह वा वाक्य जोड्ने काम गर्छ, त्यसैले यो संयोजक हो। संयोजक आफैँमा अर्थ नबोकी जोड्ने भूमिका निर्वाह गर्छ।
आत्मवाचक सर्वनामले कर्ताले आफैँ काम गरेको भावमा जोड दिन्छ, जस्तै आफैँ, स्वयम्। 'आफैँ' ले यहाँ कर्ताको स्वयंलाई जनाएर बल दिएको छ।
तत्सम शब्दमा संस्कृतको हिज्जे जोगाइन्छ, त्यसैले 'सूर्य' मा दीर्घ 'ऊ' र 'र्य' संयुक्ताक्षर दुवै आवश्यक छन्। 'सुर्य' मा दीर्घत्व छुटेको र 'सुरज' तद्भव रूप हो।