Hindi Drafting of a Bail Order: Terminology and Section Reference
राज्य विधि अनुवाद केंद्र में एक जमानत आदेश का हिंदी मसौदा अंतिम रूप दिया जा रहा है। मसौदे में कहीं 'जमानत' और कहीं 'प्रतिभूति' का प्रयोग एक ही अर्थ में किया गया है; 'अभियुक्त' और 'अपराधी' को भी पर्यायवाची मान लिया गया है। एक वाक्य है: 'अभियुक्त को इस आशय की प्रतिभूति देने का निर्देश दिया जाता है कि वह विचारण के दौरान उपस्थित रहेगा।' दूसरे वाक्य में 'न्यायालय' और 'अदालत' दोनों का प्रयोग हुआ है। मसौदे में 'धारा 437 दंड प्रक्रिया संहिता' लिखा है, जबकि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 लागू है। अनुवाद अधिकारी को मसौदा ठीक करना है, परंतु उसे यह भी सुनिश्चित करना है कि अधिकृत हिंदी शैली और विधिक परिशुद्धता बनी रहे। मसौदे में एक स्थान पर 'प्रतिभूति' के लिए 'बांड' और दूसरे स्थान पर 'जमानतदार' तथा 'प्रतिभू' शब्द भी आए हैं, जिनका प्रयोग अस्पष्ट है।
1. मसौदे में 'जमानत' और 'प्रतिभूति' तथा 'अभियुक्त' और 'अपराधी' के प्रयोग की त्रुटि स्पष्ट कीजिए।
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मसौदे में दो भिन्न विधिक अवधारणाओं को एक ही शब्द से व्यक्त किया गया है। 'जमानत' अभियुक्त को रिहाई का अधिकार या न्यायालयीन आदेश है, जबकि 'प्रतिभूति' वह राशि या बांड है जो उपस्थिति की गारंटी के लिए दी जाती है। इसी प्रकार 'अभियुक्त' वह व्यक्ति है जिस पर आरोप है, और 'अपराधी' वह जिसे अपराध सिद्ध हो चुका है। जमानत आदेश में 'जमानत पर रिहा करना' और 'प्रतिभूति प्रस्तुत करना' अलग-अलग क्रियाएं हैं। 'बांड' को 'प्रतिभूति बांड' या 'अनुबंध' कहना चाहिए, परंतु एक ही दस्तावेज में पर्यायवाची की तरह नहीं। 'जमानतदार' और 'प्रतिभू' में भी अंतर है: जमानतदार जमानत देता है, प्रतिभू उपस्थिति की गारंटी देता है। अतः मसौदे में एकरूपता और परिशुद्धता आवश्यक है।
2. दिए गए वाक्य को शुद्ध, स्पष्ट और अधिकृत हिंदी में लिखिए तथा सुधार का कारण बताइए।
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सुधारित वाक्य: 'अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि वह विचारण के दौरान न्यायालय में उपस्थित रहे और इसके लिए उचित प्रतिभूति प्रस्तुत करे।' मूल वाक्य में 'इस आशय की प्रतिभूति' अस्पष्ट है, क्योंकि प्रतिभूति का 'आशय' नहीं होता; उसका उद्देश्य उपस्थिति सुनिश्चित करना होता है। 'विचारण' शब्द 'मुकदमा' से अधिक विधिक और सटीक है। 'न्यायालय' का प्रयोग एकरूपता से होना चाहिए; 'अदालत' अनौपचारिक संदर्भ में ठीक है, परंतु आदेश में 'न्यायालय' उपयुक्त है। वाक्य को कर्मवाच्य के बजाय निर्देशात्मक और स्पष्ट रखा गया है।
3. नई संहिता के अंतर्गत सही धारा-उल्लेख क्या होगा और क्यों?
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चूंकि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 लागू है, नए आदेश में पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। गैर-जमानती अपराध में जमानत का समतुल्य प्रावधान संहिता की धारा 480 है। अतः उल्लेख इस प्रकार हो: 'धारा 480, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023'। यदि मामला पुरानी संहिता के अंतर्गत दर्ज हुआ है और संक्रमणकालीन प्रावधान लागू हैं, तो आदेश में यह स्पष्ट किया जाए कि कार्यवाही किस संहिता के अंतर्गत है। केवल धारा बदल देना पर्याप्त नहीं; संहिता का नाम और वर्ष भी लिखना आवश्यक है, अन्यथा आदेश में विधिक अनिश्चितता रहेगी।