APF Nepal Inspector key terms

नेपालको संविधानअनुसार स्थापित संवैधानिक निकाय, जसले सरकारी सेवाका पदहरूमा खुला तथा समावेशी प्रतिस्पर्धाद्वारा योग्य उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा र सिफारिस गर्छ।

लिङ्ग, जातजाति, अपाङ्गता र पिछडिएका वर्गलाई राज्यका निकायमा समानुपातिक रूपमा सहभागी गराउने व्यवस्था, जसअनुसार छुट्याइएका समूहबीच छुट्टै प्रतिस्पर्धा हुन्छ।

कुनै पदमा कुल दरखास्तमध्ये निश्चित प्रतिशत सिट निर्दिष्ट समूहका लागि छुट्याइने व्यवस्था, जसले त्यही समूहभितर प्रतिस्पर्धा गराउँछ।

खुला पदको सङ्ख्या, योग्यता, परीक्षा विधि, दस्तुर र निवेदन दिने म्याद उल्लेख गरी आयोगले सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गर्ने सूचना।

विज्ञापनमा तोकिएको ढाँचा र म्यादभित्र अनलाइन वा भौतिक रूपमा पेस गरिने निवेदन, जसमा उम्मेदवारको व्यक्तिगत विवरण र शैक्षिक प्रमाण संलग्न हुन्छ।

तोकिएको दस्तुर नबुझाएको, अनिवार्य प्रमाण नपेस गरेको वा तोकिएको योग्यता नपुगेको कारणले प्रारम्भिक जाँचमै अस्वीकृत हुने निवेदन।

कुनै पदका लागि विज्ञापनमा तोकिएको शैक्षिक डिग्री, तालिम वा अनुभव, जो नपुगेमा उम्मेदवार सो पदको प्रतिस्पर्धाका लागि अयोग्य ठहरिन्छ।

वस्तुगत र विषयगत प्रश्नपत्रमार्फत उम्मेदवारको ज्ञान र विश्लेषण क्षमता मापन गर्ने प्रारम्भिक चरणको परीक्षा, जसको अङ्कले अन्तर्वार्ताको अवसर निर्धारण गर्छ।

पूर्वनिर्धारित विकल्पमध्ये सही उत्तर छान्ने प्रश्न, जसको मूल्याङ्कन कम्प्युटरद्वारा हुने हुँदा उत्तरपुस्तिकामा तोकिएको घेरा मात्र मान्य हुन्छ।

गलत उत्तरका लागि प्रत्येक प्रश्नको निश्चित अंश कटौती गर्ने व्यवस्था, जसले अनुमानमा आधारित उत्तर रोक्न प्रोत्साहन दिन्छ।

लिखित परीक्षामा सफल उम्मेदवारको व्यक्तित्व, अभिव्यक्ति, नेतृत्व र पदसम्बन्धी बुझाइ मूल्याङ्कन गर्न बोर्डसमक्ष गराइने मौखिक परीक्षण।

सिफारिस भएको उम्मेदवारलाई स्थायी वा करार सेवामा नियुक्ति दिने कानुनी प्रक्रिया, जसपछि निजले पदको जिम्मेवारी र सुविधा पाउँछ।

बहाली भएको कर्मचारीलाई कार्यालय वा भूगोल तोकेर काम गर्न खटाउने प्रशासनिक निर्णय, जसले कार्यस्थल र जिम्मेवारी निर्धारण गर्छ।

सेवा अवधिभित्र कर्मचारीलाई एक कार्यालय वा स्थानबाट अर्कोमा सोही तह र सुविधामा खटाउने प्रशासनिक व्यवस्था।

सरकारी बजेट, लेखा र वित्तीय प्रतिवेदनको गणना गरिने बाह्र महिनाको अवधि, जुन नेपालमा साउन १ गतेदेखि असार मसान्तसम्म चल्छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले गर्ने अनुमानित खर्च र सोको स्रोत देखाउने वार्षिक वित्तीय योजना, जसलाई संसद्ले पारित गर्छ।

बजेटभित्र कुन शीर्षक वा कार्यक्रमका लागि कति रकम खर्च गर्न सकिने भनी संसद्ले दिने कानुनी अधिकार, जसलाई बजेट रकम पनि भनिन्छ।

एक शीर्षकको स्वीकृत विनियोजन रकम अर्को शीर्षकमा सार्ने कार्य, जुन तोकिएको सीमा र स्वीकृति प्रक्रियाभित्र मात्र गर्न सकिन्छ।

खर्च गर्नुअघि सम्बन्धित शीर्षकमा बजेट रकम उपलब्ध छ वा छैन भनी लेखा प्रणालीबाट पुष्टि गर्ने प्रक्रिया, जसबिना दायित्व सिर्जना गर्न पाइँदैन।

स्वीकृत विनियोजनमध्ये कार्यालयलाई वास्तविक खर्चका लागि कोषबाट रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया, जुन सामान्यतः त्रैमासिक रूपमा हुन्छ।

सरकारी कोषमा जम्मा भएको रकमबाट स्वीकृत बजेटअनुसार भुक्तानी गर्ने र आम्दानी जम्मा गर्ने व्यवस्था, जसको अभिलेख लेखा प्रणालीमा रहन्छ।

स्वीकृत दायित्व वा बिलको आधारमा कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता वा निकायलाई कोषबाट रकम निकाली उपलब्ध गराउने कार्य।

मालसामान प्राप्त भएको वा सेवा लिइएको तर भुक्तानी बाँकी रहेको रकम, जुन बजेट खर्च भई लेखामा देखाइनुपर्छ।

सरकारी कार्यालयको आर्थिक कारोबार नियम, बजेट र प्रमाणसँग मिलेको छ कि छैन भनी स्वतन्त्र निकायले गर्ने जाँच र प्रतिवेदन।

संविधानबमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदाधिकारी, जसले सबै सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षण गरी वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्छ।

लेखा परीक्षणबाट पत्ता लागेको नियमविपरीत, प्रमाणहीन वा अपर्याप्त प्रमाणमा आधारित खर्च वा कारोबार, जसको रकम औँल्याएर कारबाही सिफारिस गरिन्छ।

कार्यालयभित्रै जोखिम घटाउन, प्रमाण राख्न र कार्यसम्पादन सुधार्न लगाइने नियम, जिम्मेवारी विभाजन र सुपरिवेक्षणको व्यवस्था।

निश्चित अवधिभित्रको आम्दानी, खर्च र बाँकी दायित्व देखाउने लिखित विवरण, जुन निर्धारित ढाँचामा माथिल्लो निकायमा पेस गरिन्छ।

सार्वजनिक खरिदमा मालसामान, निर्माण वा सेवाको मूल्य र सर्त प्रस्ताव गर्न आपूर्तिकर्तालाई आह्वान गरिने औपचारिक प्रक्रिया।

छनोट भएको आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायीसँग कार्यको परिमाण, मूल्य, समय र गुणस्तर तोकेर गरिने लिखित करार।

सम्झौता गरेको काम तोकिएको गुणस्तर र समयमा पूरा गर्ने विश्वास दिलाउन ठेकेदारले राख्नुपर्ने बैंक जमानत वा धरौटी।

निर्माण वा आपूर्तिको काम तोकिएको समयभित्र सम्पन्न नहुँदा उचित कारण देखाई स्वीकृत गरिने थप अवधि, जसले जरिवानाबाट छुट दिन्छ।

बोलपत्रमा पेस भएको डिजाइन, सामग्रीको विशिष्टता र अनुभव तोकिएको मापदण्डसँग मिल्छ कि मिल्दैन भनी गरिने जाँच।

निर्माण वा उत्पादन तोकिएको मापदण्डअनुसार भएको सुनिश्चित गर्न सामग्री परीक्षण, निरीक्षण र सुधार गराउने व्यवस्था।

कुनै सामग्री, संरचना वा कामको आकार, बल, गुण र परीक्षण विधि तोक्ने स्वीकृत प्राविधिक मान, जसको आधारमा स्वीकृति दिइन्छ।

रोग कुन जनसमूहमा, कहाँ, कहिले र किन फैलिन्छ भनी अध्ययन गर्ने विषय, जसले रोकथाम र नियन्त्रणको योजना बनाउन सघाउँछ।

संक्रामक रोगका बिरामीको सङ्ख्या, स्थान र प्रवृत्ति नियमित रूपमा सङ्कलन र विश्लेषण गरी प्रकोपको पूर्वसूचना दिने व्यवस्था।

रोग वा स्वास्थ्य समस्या अकस्मात बढ्दा टोली परिचालन, उपचार, खोप र जनचेतनामार्फत छिटो नियन्त्रण गर्ने समन्वित कार्य।

निश्चित उमेर समूहका बालबालिका र गर्भवतीलाई तोकिएको समयमा खोप दिई रोगबाट बचाउने सरकारी स्वास्थ्य सेवा।

स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा, बिरामी र स्रोतसम्बन्धी तथ्याङ्क नियमित सङ्कलन गरी योजना र निर्णयका लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्था।

घरदैलो नजिकै उपलब्ध हुने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, जसमा स्वास्थ्य शिक्षा, खोप, मातृ तथा बालस्वास्थ्य र सामान्य उपचार पर्छन्।

स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक औषधिको माग अनुमान, खरिद, भण्डारण, वितरण र म्याद जाँच गरी नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने कार्य।