लेखा उपसमूह: सरकारी बजेट, लेखा, लेखापरीक्षण र कर
लेखा उपसमूहले सशस्त्र प्रहरी बलका लागि बजेट तथा लेखा प्रणाली, वित्तीय अनुशासन, लेखापरीक्षण र बेरुजु, कर तथा आपूर्ति व्यवस्थापनको व्यावहारिक ज्ञान जाँच्छ। प्रश्न संख्या गणना र डेबिट–क्रेडिटको दिशामा केन्द्रित हुन्छन्।
बजेट र सरकारी लेखा
- संविधानको धारा ११९ बमोजिम आर्थिक वर्ष सकिनु एक महिना अगावै वार्षिक अनुमान संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस हुन्छ; विनियोजन ऐनपछि मात्र खर्च गर्ने अधिकार बन्छ।
- महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (FCGO) ले भुक्तानी, लेखा र वित्तीय रिपोर्टिङ गर्छ; महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अन्तिम लेखापरीक्षण गर्छ।
- खर्चको वर्गीकरण चालु, पुँजीगत र वित्तीय गरी तीन भागमा; निकासा स्वीकृत कार्यक्रम कोडभित्र मात्र।
- प्रत्येक कारोबारमा डेबिट र क्रेडिट बराबर हुने दोहोरो लेखा (double entry) पद्धति।
- बेरुजु भनेको लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको, फछ्र्यौट नभएको रकम; अनियमितता भनेको प्रक्रिया नपुगेको कारोबार - दुवै एउटै होइनन्।
कर र खरिद
- मूल्य अभिवृद्धि कर १३%; बिलमा VAT समावेश (inclusive) वा बाहेक (exclusive) हुनसक्छ।
- सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले बोलपत्र, दरभाउपत्र, सिलबन्दी दरभाउपत्र र सोझै खरिदको सीमा तोकेको छ।
एउटा हल गरिएको उदाहरण
VAT सहितको बिल रु. ५६,५०० (१३% VAT inclusive)। कर योग्य मूल्य = ५६,५०० ÷ १.१३ = रु. ५०,०००; VAT = ५६,५०० − ५०,००० = रु. ६,५००। अभिलेख: खर्च खाता डेबिट ५०,०००, VAT प्राप्य डेबिट ६,५००, बैंक क्रेडिट ५६,५००। तर्क: VAT मूल्यमा थपिएर आएको हुन्छ, त्यसैले भाग गर्नुपर्छ, १३% घटाउनु (×०.८७) गलत हुन्छ।
अंक खोस्ने पासो
- Inclusive बिलमा १३% सिधै घटाउने वा गुणन गर्ने।
- असुली र भुक्तानीको डेबिट–क्रेडिट उल्टाउने।
- चालु खर्च (तलब, इन्धन) र पुँजीगत खर्च (भवन, सवारी) छुट्याउन नसक्ने।